सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोगको देशभरिकै संरचनाको खारेज गरेको हो । यस अघिको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका भित्र पनि झन्डै ४५ सय निबेदन प्राप्त भएकोमा उक्त निबेदन उपर प्रक्रिया अगाडी बढीरहेकोमा यो निर्णयले भने अन्योलता छाएको छ । पटक पटक गठन हुने आयोगहरु यसरीनै खारेज हुदै जाने भईरहदा बास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी साच्चैनै मर्कामा पर्ने हो कि भने नागरिकमा कौतुहलता बढेको छ । हालको आयोग खारेज गरे संग अर्को आयोज बन्ने नबन्ने वा ऐले भैरहेको प्रक्रियाको बारेमा के हुने भन्ने अनिश्चित भएको छ ।
