शिक्षा, विकास र बालअधिकार

दामोदर रेग्मी
अपाङ्गता अधिकार कर्मी

शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यो त एक अमुर्त र अदृश्य परिपाटीबाट पनि सञ्चालन हुन सक्छ । विद्यालय गएर, कडा अनुशासन र शिक्षकको निगरानीमा सिकिने शिक्षा मात्र शिक्षा होइन । यो त परिस्थिति र वातावरणले ल्याउने परिवर्तनको स्वरुपमा भर पर्दछ । महात्मा र शिक्षा विद्हरुको भनाई पनि यहि हो मात्र फरक कहाँ देखिन्छ भने, सिद्धान्त एकातिर­ परिपाटि या भनौँ गराई अर्कोतिर । यसो भनिरहँदा राष्ट्रले अँगाल्ने शिक्षाको गराई सिद्धान्त अनुकुल छैन भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन । यो त एक लक्ष्य भित्र अनेकौँ उद्देश्यहरु जडित संरचनामा आधारित छ ।
प्राचिन कालमा देखिने शिक्षा आदान­ प्रदानको अवधारणा र गुरुको आश्रममा गई सिकिने शिक्षा पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छन् । त्यस समयको वातावरणको आवश्यकता त्यहि प्रकारको शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो भने अहिले आएर परिवर्तित समाजको माग र आवश्यकतामा भिन्नता देखा प¥यो । वास्तवमा शिक्षा प्राप्तिको स्वरुपको हस्तान्तरण प्रक्रिया एउटै मात्र हो । यसैलाई हामि विकास भन्दछौँ
देश, काल, वातावरण र परिस्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्दै शिक्षाले व्यक्तिलाई नयाँ परिपाटि र विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तित युगमा समायोजन गराउनु पर्दछ । नत्रभने त्यो शिक्षाको औँचित्य माथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । परिवर्तित समाजमा समाजको आवश्यकतालाई मात्र हेरेर पुग्दैन । हामि आज बालमैत्रि शिक्षाको अवधारणामा छौँ । यसको लागि विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक संरचना बालकेन्द्रित हुनुपर्दछ । बालमैत्रि शिक्षामा बालबालिकाको सरोकारका विषयले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । विषयवस्तु चयन, क्रमबद्धता, समय, भौतिक वातावरणको व्यवस्थापन जस्ता शिक्षामा देखिने प्राथमिक विषयको छनौटमा बालबालिकाको सहभागिता हुनु नितान्त आवश्यक ठानिन्छ या भनौ बाल मष्तिष्कको अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र शिक्षामा प्राथमिक आधारहरु छनौट गर्न सकिन्छ ।
आजभोलि बाल सहभागिताको विषयले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा निकै प्राथमिकताका साथ आवाजहरु बुलन्द हुने गरेको पाइन्छ र सुनिन्छ पनि । आजका बालबालिका भोलिका देशका बागडोर समाल्ने सक्षम र कर्मठ व्यक्तित्व पनि हुन । अतः यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने शिक्षकले आफ्नो जिम्मेदारी पूरा गर्नु मात्र ठूलो कुरा होईन । यसमा त बाल मस्तिष्कले प्रश्रय पाउनु पर्दछ । कक्षा कोठाको वातावरण मिलाउनु शिक्षकको कार्य हुन सक्ला तर शिक्षकले यो मानसिकता लिनुहुदैन कि आज मेरा विद्यार्थीलाई यो किताबी कोरा ज्ञान दिमागमा छिराएरै छाड्छु ता कि शिक्षकले आज पढाउने पाठको योजना बनाएर कक्षा कोठामा प्रबेश गर्नुहोला तर विद्यार्थीको बाल मस्तिष्कले अर्कै विषयबस्तु प्रति अग्रसर र जागरुकता देखाउने परिस्थिति भइदिन सक्छ
शिक्षकले एउटा बन्द कोठामा बनाएको योजनाले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि व्यक्ति विश्वस्त रहन सक्दैन । निश्चित समयमा विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, साँस्कृतिक एवं विविध पक्षहरुलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर तयार पारिएको क्रियाकलापसहितको समष्टिगत योजना नै विद्यालय सुधार योजना हो । विद्यालयको सुधार गर्ने विविध पक्षहरुको योजनाहरुमा पनि बाल मस्तिष्कको सहभागिताको स्थान अग्रपंक्तिमा हुनै पर्दछ ।
शिक्षालाई कुनै पनि परिस्थितिमा संकुचित पारिनु हुँदैन । यो त व्यक्तिपिच्छेको धारणाले गर्दा फरक बन्न गएको मात्र हो, किनभने शिक्षा मानव जिवनको अभिन्न अंग हो । यसलाई हामि जिवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया पनि भन्दछौँ । विद्यालय गएर, विश्व विद्यालय धायर आर्जन गरेको शिक्षा त केवल मार्गदर्शन मात्र हो । यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा विद्यालय वा विश्व विद्यालय गएर निस्चित समय, निस्चित लगानी र विशेष परिस्थितिमा सिकिने शिक्षा त केवल अपुरो शिक्षा मात्र हो । त्यस्तो अपूर्ण शिक्षालाई पूर्ण बनाउन दैनिक जिवनका विविध परिस्थितिलाई समयानुकुल समायोजन गराउने परिपाटिको सृजना हुनु पर्दछ । या भनौ विहान दश बजे देखि चार बजेसम्म सिकिने शिक्षाले व्यक्तिको दैनिक जिवनलाई सहज सञ्चालन गराउन सकिने हुनुपर्दछ ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । सन् २०१७ सम्ममा सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रमका स्वरुपहरु सञ्चालनमा रहेका थिए भने हाल शिक्षाको पनि गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल उठेको छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत समावेशि र समतामुलक शिक्षामा सबैको पहँुचको सुनिस्चितता गराउनु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य मानेर आ­आफ्नो देशको कानुन तथा राष्ट्रिय योजना तथा नितिहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ । विकासमा सहभागिता हने र विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकारमा कुनै पनि बालबालिकाहरु पछाडि नपरुन भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९७९ ल्याईयो । उक्त महासन्धिले बाल बचाबट, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिताको सवालमा बोलेको पाईन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धि पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको भएता पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु त्यसको प्रत्यक्ष नजरमा पर्न सकेनन् जसअनुरुप संयुक्त राष्ट्र संघको ६१औँ महासभाबाट पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ विश्व भरि कार्यान्वयनमा ल्याईयो । उक्त महासन्धि राष्ट्र सघंद्धारा जारी ठूला नौ महासन्धि मध्येको एक महत्वपूर्ण महासन्धिमध्येमा पर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ को धारा २४ मा अपाङ्गता भएकै कारणबाट कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरियो । भने शिक्षालाई सबै प्रकारका बाल केन्द्रित बनाउन शिक्षा विभागले समाहित शिक्षा शाखा खोलेर प्रत्येक क्षेत्र र वर्गका बालबालिकाहरुकोे शिक्षाको अधिकार सुनिस्चितताको लागि कानुनि रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलार्ई शिक्षाको अवसर सुलभ अनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ६ मा शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा रहेको शिक्षा संवन्धि हकको उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सोहि धाराकोे उपधारा ४ मा दृष्टिविहिन नागरिकलाई ब्रेल लिपी तथा बहिरा र स्वर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको पाईन्छ । यसैगरि नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोगको आधार पत्रमा सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा समन्यायिक एवं समावेशी पहुँच विस्तार गरी गुणस्तरीय, सीपमुलक र रोजगार उन्मुख शिक्षाको विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख छ । सरकारले लिएको निति अनुरुप प्रत्येक निजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने आधार तयार गर्नुपर्दछ ।
कानुनी तथा नितिगत व्यवस्थामा केहि हदसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका सवालहरु उल्लेख गरेको भएता पनि प्रशासनिक संरचना शिक्षाका विद्यमान भौतिक बाताबरण र आम मानस पटलमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । यसो भनिरहँदा शिक्षाको संरचनागत परिवर्तन तत्काल गर्न सकिँदैन भन्न खोजिएका चाहि पक्कै होइन । यहाँ त शिक्षा क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी र शिक्षाका आवश्यक समावेशि सिद्धान्तका अवधारणाहरुलाई कार्यान्वयन गराउने तह सम्म रहेको विद्यमान सोचको परिवर्तनको कुरा हो । तसर्थ बाल सहभागिता, बाल संरक्षण र बाल बचाउलाई सुनिस्चित मार्गदर्शन बनाउँदै विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति , अभिभावक र समग्र समुदाय नै बाल अधिकार र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पहुँच प्रति सचेत रहनु आजको आम चासोको विषय बनेको छ ।

सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि([email protected])