हरि खरेल/दुलेगौंडा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसैगै लाखौँ जनताको लालपुर्जा पाउने सपना यसपटक फेरि पनि तुहिएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले भरतपुरका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन भएकोे आयोगलाई शक्तिशाली आयोग मानिएको थियो । तर,सरकार परिवर्तन भएसंगै आयोग पनि खारेज भएको छ । तनहुँमा पनि लालपुर्जा पाउने आशमा २७ हजार ३ सय ८७ जनाले निवेदन दिएका थिए । तर यस पटक पनि लालपुर्जा पाउने जनताको सपना, सपनामै सिमित बनेको छ । यसले गर्दा जनताहरु सरकारसंग निकै आक्रोशित भएका छन् । जस अन्तर्गत शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको भोटेपानी तथा शान्तिनगरका जनताहरु पनि निकै आक्रोशित बनेका छन् ।
सरकारले लालपुर्जालाई दुहुना गाई बनाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिका ७ शान्तिनरका स्थानीय टिकाराम शर्माले बताए । “पोहोर आएर ल रातो टिको दशैमा लालपुर्जा, भनेर पनि भने, अनि आयोग बनाए र आयोगले नि दिन्छ कि भनेर आशावादी भयौ ।”उनले भने, “तर यो सरकारको खालि झक्याउने काम गर्यो, गुडको डल्ला देखाएर ईट्टाको डल्लाले हान्ने ।” लालपुर्जा पाईन्छ कि भन्ने आशले विदेशमा रहेकालाई तत्काल बोलाएर फाम भर्न लगाएको बताए । साथै आयोगको खारेज गरेको हुनाले सरकारप्रति आफुहरुको विरोद रहेको समेत बताएका छन् । “सरकारले भोट माग्ने भाडो बनाएको हो यो, जनतालाई झुक्याउने” स्थानीय शर्माले आक्रोषित हुदै भने ,“हुन्छ हुन्छ, हन्न छुन्न भनेर नआईदिए हुन्छ । अब त हामीले ढुङ्गो बर्षउने वाला छम्, उमेद्वार कुनै पनि भोट माग्न आउछ भने ।”
शान्तिनगर स्थित शिबटोलमा विगत ३० बर्ष अगाडीदेखी बस्दै आएकी वसुन्धरा शर्मा अर्यालले अझ सम्म पनि लालपुर्जा पाउन नसकेको बताईन । आफु आएर बसेदेखी ५/७ पटक सम्म आयोग गठन भएता पनि कुनै पनि सरकारले लालपुर्जा दिन नसकेको बताईन । साथै आफुहरुलाई सरकारले त्यति चासो नदिएको स्थानीय शर्माको भनाई रहेको छ । “कांग्रेस पार्टी आए नि, एमनले आए नि, माओवादी आए नि कुनैले आजसम्म केही गर्न सक्नुभएको छैन् ।” उनले भनिन्, “कतिपय त लालपुर्जा भन्दा भन्दै बुढापाकाहरु हामीले देखी देखी पनि गईसक्नु भयो, उहाँहरुमा ललपुर्जाको धेरै आश थियो । अहिले हामीलाई पनि आशा छ र आशावादी नै है हामी, कहिले सालै पच्छिे दिन्छै भन्ने कति तयार छन् तर कुनै ले पनि दिन सक्नुभएको छैन् । के कारणले हो ? ।” उनले प्रश्न पनि गरेकी छिन् ।
स्थानीय शर्मालाले आफुहरु साथै छोरा नातिहरुको पालामा पनि लालपुर्जा नपाईने होकी भनि अलमल्लमा परेकी छिन् । साथै सरकार ६ महिना ३ महिलामा परिवर्तन भईरहने हुदाँ सरकारको पनि खासै भरोसा नरहेको बताईन् । उनले आक्रोषित भई भनिन् “भोट माग्न त यहाँ थरि थरि आउछन्, सालै पिच्छे आउछन्, अब पनि आउने बेला भएको छ, सायद हाम्रो पुर्जा आएन भने हामीले भोट दिन पनि तयार छैनउ ।”
लालपुर्जा दिने नाममा राजनितिकरण गरि भोट माग्ने भोटबैङ्क जस्तो बनाएको भएको स्थानीय कृष्णबहादुर महतले आरोप लगाएका छन् । “यो एमाले सरकारले गरेको काम हो यसलाई अगाडी बढाउन दिनुहुदैन भनेर अहिलेको गठबन्धन सरकारले आयोगलाई खारेज गरेको छ, यो हाम्रो यहाँका जनताले सहन सक्ने कुरो छैन् । जनता चुप लागेर बस्ने वाला पनि छैन् ।” उनले भने, “यहाँ एमाले पार्टीका मान्छे मात्र बसेका छैनन् । यहाँ सबै पार्टीका मानिसहरु मिलेर बसेका छन्, त्यो चुनावको माहोलमा मात्रै जनतालाई उल्टा सिधा बनाएर अन्त्यमा जनतालाई यो हालत बनाउनु र यो आयोगको खारेजिलाई हाम्रो मनजुरी छैन् ।” स्थानिय महतले जनतालाई सरकाले लालपुर्जां दिने भनेर रातदिन दुख दिने गरेको बताए । “यो सरकारले पनि खडा गरेर फेरी दुबारा यसैलाई टेकेर भने पनि यो काम अगाडी बढाउछ भने ठिकै नै छ, एउटाले देखाईदिने अर्काेले भत्काईदिने, १७÷१८ महिना भित्र यो पनि जाने र त्यसपछि पनि बहुमतको सरकार कोही आउदैनन् गठबन्धनको सरकार हुने, त्यसपछि जनतालाई फेरी फम भराउने यसरी राजनितिक हस्तक्षपको बिचमा जनतालाई मिचेका छ ।”
लालपुर्जा पाउने आशा अहिले मात्र नभई २०४२ साल अघि पञ्चायत कालदेखी रहेका स्थानीय मोहनबहादुर थापाले जानकारी दिए । तर कुनै सरकारको पालामा पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए । अहिले पनि लालपुर्जा पाईन्छ भन्ने धेरै नै आशा लागेको अए पनि आफ्नो आशा निराशामा परिणत भएको स्थानीय थापाको भनाई रहेको छ । “सरकार परिवर्त भएपछि सुकुमबासी आयोगमा किन आखा लगाको यो सरकारको ?” उनले प्रश्न गर्द भने, “यो लालपुर्जा पाईन्छ भनेर विसं२०४२ साल, २०४८ साल, २०४९ साल, २०५२ साल र २०५४ साल पटक पटक आयोग बने तर यहाँका जनताले लालपुर्जा पाएनन् । मैले पहिला लालपुर्जा पाईन्छ रे भनेर लौरो टेकेर ज्यान फालेर भए पनि आमाहरु आउने गरेको देख्थे तर एउटा सरकारले आयोग सम्म बनाउछ र अर्काे सरकार फाल्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा यहाँका जनता सबै पिडित छन् ।”
सरकारले अरु राम्रो काम गरेता पनि लालपुर्जा पाउने जनताको अधिकार खोसेको हुनाले यो कार्य जायज नरहेको बताए । “सरकारले जनता होईन भनेर भन्छ भने यो सुकुम्बासी उठाओस नत सरकारको खुबि छ भने, उठाओस हामी जान तयार छौ, देशव्यापि रुपमा” उनले भने,“ हामी प्रति अथवा राजनितिक हिसाब किताबले कुरार राखिएको हो भने यो अन्याय छ, अत्याचार छ र यो चाही यहाँका जनताले सहजे वाला छैन् ।”
यता विघटित भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तनहुँका अध्यक्ष दधिराज सुवेदीले आयोग खारेज गनै नहुने बताए । भुमिहिन दलित, अव्यवस्थित बसोवासी किसान कुन पार्टीको हो भनेर लालपुर्जा वितरण नगरेको हुदाँ सरकारले आयोग खारेज गरेर गैर जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायि नबनेको सुवेदीले बताए । “ठिक छ ल आयोग खारेज नगरि हामीलाई मात्र हटाईदिएको भए, हामीलाई राजिनामा गर भनेको भए हामीले राजिनामा दिन्थ्यौ र अर्काे मान्छेलाई त्यहाँ भर्ना गरेर तुरुन्तै उहाँहरुलाई हस्तान्तरण गथ्यौ र लगातार काम हुन सक्थ्यो ।” उनले भने, “अब खारिज भने पछि पुरा तयारी गर्नु प¥र्याे, अहिलेसम्म भएको काम रद्द हुनेभयो, यसले गर्दा फेरी जनताले ६ महिना, ७ महिना कुर्न पर्ने भयो ।” संबिधानमा कोही पनि मान्छे भुमिहिन नहोस भनेर उल्लेख गरिएको र सोही अनुसार काम गरेको आयोगलाई खारेज गर्न नहुने बताए । सुवेदीका अनुसार सरकारले अब चाडै आयोग गठन गरि काम भईरहेकै ठाउँबाट अगाडी बढी जनतालाई चाडै लालपुर्जा उपल्ब्ध गराउनुपर्ने देखीन्छ ।
के के काम सम्पन्न भईसकेका थिए त ?
तनहुँका दश वटै पालिकाका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी को तथ्यङ्क संङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न भईसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । आयोगले यो भन्दा अगाडीका आयोगले गरेका अधुरा कामहरुको सम्पादन गर्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडी बढाईएको बताए । साथै जिल्लाका एक थरि व्यक्तिहरुलाई पुर्जा दिनको लागि अरु सबै काम सकेर वडालाई सम्बन्धीत व्यक्तिको जग्गामा केही विवाद आउने कुराहरु भए ७ दिन सार्वजनिक सुचना टास्ने र उजुरी नआए ७६ वटा कित्ता दिने प्रक्रियामा रहेको बताए । ति व्यक्तिहरु आयोगले पहिले निर्णय गरेका, साथमा सेतो पुर्जा भएका फिल्डबुकमा पनि नाम भएका, नापिमा फरक नपरेका र पालिकाले चाही व्यक्तिले उपभोग गरेको जग्गा हो भनि प्रमाणित गरिदिएका र आयोगको अनुगमनले हेर्दा खेरी वास्थविक भुमिहिन सुकुमवासी हुन भन्ने प्रमाण भएका व्यक्ति रहेको बताए । तर आयोग खारेज भएसंगै ति व्यक्तिहरुले पनि लालपुर्जा नपाउने भएका छन् ।
