शिक्षाको महत्वपूर्ण अंग प्रारम्भिक बालविकासमा राज्यको ध्यान नजादा नेपालको शिक्षाको जगनै कमजोर हुन पुगेको छ । देशभर झन्डै ३७ हजार प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी ) सञ्चालित छन् । सोही मात्रामा नै बालविकास सहजकर्ताहरू कार्यरत छन् । राज्यले न त बाल विकासको ब्यबस्थापनमा महत्त्व दिएको छ न त बाल विकासमा कार्यरत सहजकर्ताहरुको ब्यबस्थानमा । यसले गर्दा हाम्रो शिक्षाको जगनै कमजोर भएको तथ्य छर्लङ्ग छ तर सो सम्बन्धमा न त संघिय सरकारको जिम्मेवारीबोध देखियो न त आधारभूत तह सम्मको शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारी लिएर बसेको स्थानीय सरकारले चासो राखेको देखियो ।
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पठनपाठन गराउने शिक्षक एवं सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यतामा माध्यमिक तह अनिवार्य गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६ कार्तिक १८ मा स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार यो नियम लागु भएपछि जो कोहीले प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने पाउने छैनन् । बाल विकासका शिक्षक वा सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा माध्यमिक तहको कक्षा १० उत्तीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ तर यो लागु हुननसक्दा कम योग्यता भएका सहजकर्ताहरुले समेत बालबालिकालाई पठनपाठन तथा सहजीकरण गराउँदै आएका छन् । कम योग्यताका शिक्षक र उनीहरुलाई दिनु पर्ने तालिम तथा अभिमुखीकरणको अभावका कारण पनि सार्वजनिक विद्यालयमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसिडी) प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ हामी देख्न सक्छौ । बदलिदो परिस्थितिमा हुर्केका बाल्बालिकालाई सहजीकरण गर्नका लागी उनीहरुलाई अनिवार्य नियमित रुपमा दिनु पर्ने मन्टेश्वर प्रबिधिको तालिम समेत पाउन सकेको छैनन् जस्को प्रत्यक्ष असर बालबालिका सिकाईमा देखिएको छ ।
संघिय सरकारले जिम्मेवारी बाट पन्छिदै दरबन्दीमा रहेका बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरुलाई मात्रै १० हजार बजेट उपलब्ध गराई थप स्थानीय तह मार्फत ब्यबस्था गरी न्युनतम तलब उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेता पनि कति पय स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा समस्या मस्यारहेको भन्दै थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । ाहको आन्तरिक आम्दानी ्थानीय तह बालविकास सहजकर्ताहरू श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको पारिश्रमिक आफूहरूले नपाएको गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सरोकारवालाहरू कम योग्यता भएका सहजकर्ताका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर पन्छदै आएका छन् । कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा समेत नकरात्मक असर पार्दै आएको गुनासो सुनिने गरेको छ । आमाको काख छोडेर विद्यालयमा आएका साना लालाबालाको दोस्रो आमा बन्नु चुनौतीपूर्ण भएको देखिन्छ । न्युनतम सेवा सुबिधाको पनि व्यस्था गर्न नसकेको सरकारले जहिल्यै अन्याय गरेका कारण उनीहरू हीनताबोधका साथ काम गरिरहेका छन् । यसका साथै शिक्षा नीतिमा ईसीडीका बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षा, सरसफाइ, हेरचाह, खाजा तथा अन्य कार्यमा सहयोग पुग्ने नयाँ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म सो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सहजकर्ताको गुनासो रहेको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रका केहि आधारभूत बिद्यालयहरुका बिद्यार्थी संख्या हेर्ने हो भने वालबिकास केन्द्रले मात्रै धानेको देखिन्छ तर पनि बालबिकास केन्द्रका सहजकर्तालाई न त कुनै तालिमको ब्यबस्था गरिएको छ न त कुनै थप सुबिधा । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कुनै एक बिद्यायलमा रहेको बाल बिकास कार्यकर्ताका अनुसार १ देखि ५ सम्म सन्चालित बिद्यालयमा भएका विद्यार्थीको संख्याको आधा बालबिकासमा छन् । उनि भन्छिन “हाम्रो बिद्यालयमा कार्यरत प्रा बि शिक्षकले एउटा कक्षामा दुई जना तिन जना विद्यार्थी पढाएर बस्ने गर्छन उनीहरुको पुरै सुबिधा उपयोग गर्छन तर हामीलाई छुटै संस्थाको र जिम्मेवारी जस्तो गरि हेर्छन मानौ बाल बिकास कुनै अर्कै निकायले संचालन गर्दै छ ।” यसले के देखाउछ भने बाल बिकास केन्द्र र तिनमा कार्यरत संघिय सरकार र स्थानीय तह मात्रै होइन सम्बन्धित बिद्यालयबाट पनि उपेक्षित छ ।
आमाको काखैबाट ल्याएका बालबालिकालाई कक्षामा प्रवेश गर्ने वित्तिकै घरायसी वातावरणमा घुलमिल गराउने बालमनोविज्ञानको ज्ञान भएका योग्य शिक्षकको आवश्यकता रहने बाल बिकास केन्द्रहरुमा हामि कस्तो सहजकर्ता र वाताबरण दिएका छौ त्यसले नै हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षाको आधार तय गरेको हुन्छ । न्यून पारिश्रमिक र कमजोर ब्यबस्थापनका विच सन्चालित हाम्रा बाल विकास केन्द्र र तिनका सहजकर्तालाई बिशेष व्यस्थापन गरेर हाम्रो शिक्षाको जगलाई बलियो बनाउने तर्फ स्थानीय तहले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सिता कुमारी गिरी, ( कुश्मावती आधारभूत बिद्यालय)
