दामोदर रेग्मी
अपाङ्गता अधिकारकर्मी
मानवलाई मानव भएर बाच्नकालागि चाहिने न्युनतम आधारहरुको समष्टिगत रुप नै मानव अधिकार हो । अधिकारको क्षेत्र निकै व्यापक हुन्छ तर अधिकार भन्ने वित्तिकै राज्यले प्रदत्त गरेका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुलाई सम्मान र परिपुर्ति गराउन कानुनको शासन बलियो हुनु आवश्यक ठानिन्छ ।
विश्वमै मानव अधिकारको सम्मान , संरक्षण र सम्बद्र्धन गराउन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गराई भातृत्वको भावना सृजना गराउन भनेर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण पत्र जारी भएपश्चात मानव अधिकारको अवधारणाले स्थान पाएको हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालको सुरुवात सन् १९८२ को दशकलाई बुझ्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९८२ देखि १९९२ को दशकलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दशक भनि विश्व कार्ययोजना ल्यायो । त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बारेमा विभिन्न घोषणापत्रहरु जारी हुदै गए ।संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि औसर समानीकरण सम्बन्धि प्रामाणिक नियम जारि ग¥यो । समय समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार तथा विकासका लागि सम्मेलन तथा सभाहरु पनि हँुदै गए । विभिन्न राष्ट्र तथा क्षेत्रिय संगठनहरुको नेतृत्वमा पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका थिए तर त्यस्ता घोषणा तथा सम्मेलनबाट पारित भएका निर्णयहरुले बाध्यात्मक रुपमा अधिकारमा आधारित अवधारणा अनुरुप कार्य गर्न सकेनन ।
विकासका लागि मानव अधिकारमुखि पद्धति भनेको विकासलाई मानवअधिकारको रुपमा पहिचान गरि तिनलाई दाबी गर्न सकिने बनाएर राज्यलाई त्यसको लागि जवाफदेहि बनाउँदै विकास हासिल गर्ने विधि हो । यसमा मानव अधिकारहरु विकास हासिल गर्ने माध्यम हुन्छन् भने विकास हुनुको अर्थ नै मानिसका लागि परिपूर्ति हुनु हो भन्ने मान्यता हुन्छ ।
विकास भनेको सवै मानिसले सबै अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भएकोले विकासको योजना बनाउँदा मानिसका सबै अधिकारहरुको परिपूर्र्ति हुने गरी एकीकृत रुपमा बनाईनुपर्छ । जस्तैः मानिसका खाद्य अधिकार , स्वास्थ्य अधिकार , शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, समानताको अधिकार, तथा स्वतन्त्रताका अधिकारहरु लगायतका सवै अधिकारहरु पूरा गर्नका लागि एकसाथ योजना गरिनुपर्दछ ।
मानव अधिकार पद्धतिमा उपलब्धि तथा प्रक्रिया दुवै समान रुपले महत्वपूर्ण हुने हुँदा विकास कार्यको हरेक चरणमा मानवअधिकारका सिद्धान्तहरुको पालना गरिनुपर्छ । मानवअधिकार मुखि पद्धतिमा विकास कार्यलाई सञ्चालन गर्दा मुल रुपमा तिन वटा पक्षमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ; मानवअधिकार वालाको अधिकार दावी गर्ने तथा कर्तव्यवालाहरुको कर्तव्य पूरा गर्नका लागि सशक्तिकरण, अधिकारवालाहरुको अधिकारको सम्बन्धमा अधिकारवाला, कर्तव्यवाला तथा अन्य सरोकारवालाहरुमाझ सचेतिकरण र उपयुक्त कानुनी तथा सामाजिक संरचना ।
अधिकारवालाहरुको सशक्तिकरण गर्नका लागि अधिकारवालाहरुलाई सङ्गठित गरी उनीहरुलाई सहभागितामुलक ढंगबाट आफ्नो अवस्थाको विस्लेषण गर्न सक्ने तुुुल्याउनुपर्छ यसबाट उनिहरु आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको बारेका सचेत हुन्छन् । जब उनिहरु सचेत हुन्छन्, तव आफ्नो उन्नति तथा त्यो बाटोमा रहेका सवालहरु पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छन् । सशक्तिकरणकै क्रममा विकासका सवालहरुको प्राथमिकिकरण गर्ने र त्यसको कारण विस्लेषण गर्ने ,आफ्नो उन्नतिको योजना तथा तिनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने तुल्याउने र उनिहरुको तत्कालीन आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्दछ ।
परिवेश विष्लेषण गर्ने क्रममा सामाजिक , आर्थिक , राजनैतिक अवस्था, गर्न खोजेको कार्यसँग सम्बद्ध परिवेश, सहयोगि तटस्थ र विरोधी शक्तिहरुको पहिचान, गरिवीको कारण तथा शक्तिविश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो विश्लेषणमा बाहिरी विशेषज्ञ भन्दा जानकार व्यक्तिको सहजीकरणमा समुदायका व्यक्तिहरुको आफ्नै सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ , किनकि अधिकारमुखी पद्धतिमा परिवेश विश्लेषण कार्य आफैँमा एउटा सशक्तिकरणको उपकरण मानिन्छ ।
अधिकारवालाहरु आफ्नो अधिकारमा सचेत हुदैमा परिवर्तन आउन नसक्ने हुदा उनिहरुप्रति भएको अन्याएको अन्याय गर्ने पक्षसमेतलाई त्यसको बारेमा महसुस गराउन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि तटस्थ समुहहरुको मत अन्यायमा पर्नेहरुको हितमा हुँदा थप बल मिल्न सक्तछ । कतिपय अवस्थामा राज्यको निति तथा कानुनले निषेध गर्दागदैपनि अन्याय गर्ने पक्ष तथा अन्याय सहने पक्ष दुवैले अन्याय भइरहेको कुरालाई सहज रुपले लिइरहेको हुन्छ । उदाहरणको लागि एउटा ह्वीलचेयर प्रयोगकर्र्ताले आफु ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता भएकै कारण कुनै सार्वजनिक स्थलहरु तथा अत्यावश्यक ठाउँमा पनि जान नसक्ने कुरालार्इै सहज रुपमा लिएर कसैले त्यस ठाउँमा लैजान खाज्दा पनि मान्दैनन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भेद गर्नेले पनि असमानतालाई अन्यायको रुपमा देख्न सक्दैनन् । तसर्थ आम सचेतिकरणको कार्यले अधिकार प्राप्तिको लडाईमा आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा विपक्षको भावनामा सहज रुपमा वा दबाबमुलक ढङ्गबाट परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न मद्दत गर्दछ । पछाडि पारिएका तथा परेकाहरुको उत्थानको लागि बा न्यायपूर्ण समाज निमार्णको क्रममा आवश्यक अन्यायपूर्ण निति तथा कानुन भएको अवस्थामा तिनलाई परिवर्तन गर्नको लागि राज्य सचेत भएर जिम्मेवारी हुनु पनि अधिकारमुखी पद्धतिमा अत्यावश्यक हुन्छ ।
यसका लागि मानवअधिकारका उपुक्त संधि सम्झौताहरुको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्नु, भईरहेका कानुनहरु अनुमोदित संधिसम्झौताहरु बमोजिम पुनरावलोकन एवम् आवश्यकताअनुरुप संशोधन गर्नु वा नयाँ निति तथा कानुनहरुको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । नीति तथा कानुनहरुको निर्माणमा सरोकारवाला आम नागरिकको राय लिइनु आवश्यक हुन्छ । आम जनसमुदायलाई पनि आवश्यक हुन्छ । आम जनसमुदायलाई पनि उचित विकल्प दिएर आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा राज्यका नीति तथा कानुनहरुले नै कुनै समुदाय वा वर्ग विशेषलाई पछाडि पारिएको वा विकासको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरिएको हुन्छ । पछाडि परिरहेका वा पारिएका वर्गलाई अगाडि ल्याउनको लागि विशेष पहल नगरिएको खण्डमा कानुनमा कानुनमा रहेको समानताको प्रावधान निष्कृय हुन्छ ।
आफुलाई असर पार्ने नीतिहरुमा गरिवहरुको आवाज केन्द्रमा रहने गरी निर्णय प्रक्रियामा उनिहरुको सहभागिता गराउन सकिएमा मात्र वास्तवमा विकासको प्रतिफल हरेक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्दछ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो सवै प्रकारका मानवअधिकारको उपभोग गर्न तथा आवश्यक पर्दा ती अधिकार दावी गर्न सक्ने वातावरणको तयार भएमा मात्र प्रत्येक व्यक्तिको लागि विकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्तछ । मानवअधिकारमुखी पद्धतिले यहि कुरा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दछ ।
सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि
