लेखक : एकराज सिग्देल र मनराज गुरुङ
विश्व सिमसार दिवस २०२३ तदनुसार २०७९ माघ १९ गते ूआजको आवश्यकताः सिमसारको पुनर्स्थापनाू भन्ने नाराका साथ नेपाल अधिराज्यभर सिमसार दिवस मनाइदैछ। नदी, खोला, झरना, ताल, तलैया, पोखरी, धान खेत आदि सिमसार क्षेत्र आदिलाई सिमसार भनिन्छ। सिमसारको बहुआयमिक महत्वलाई उजागर गर्दै यिनीहरुको संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सहयोग पुगोस भन्ने संदेश जनमानसमा पुगोस भन्ने यो दिवसको उदेश्य रहेको पाइन्छ। यसै उदेश्य प्राप्तिमा सहयोग पुगोस भन्ने अभिप्रायले यो लेख प्रकाशन गरिएको छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सुरौदी, क्याङ्दी र सेती नदिमा पाइने माछाहरु आदिबासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरुको जिबिकोपार्जनको प्रमुख आधार रही आएकाछन्। हालका दिनहरुमा नदीको पारिस्थिकीय प्रणालीमा आएको स्खलनको कारण, जलचरहरुको बासस्थान असुरक्षित हुँदै गएको छ। बासस्थानमा परेको नकारात्मक प्रभावको कारण माछाको उत्पादकत्व, तथा यिनीहरुको संख्यामा भारि गिरावट आउदै गरेको छ।यसबाट जिबिकोपार्जनको लागि माछामा निर्भर कयौं मानिसहरुको जिबन कस्टकर हुँदै गएको छ।
कुनै समय शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको क्याङ्दी खोला र सुरौदी खोला माछाको पकेट क्षेत्र जस्तै थियो। तर त्यो अवस्था अहिले रहेन। क्याङ्दी खोलामा बिगत ४(५ बर्ष यता माछा मार्नको लागि पानीमा करेन्ट लगाउने प्रबृत्ति र नदि तट तथा आसपासका कृषि बालिहरुमा अत्याधिक विषादी प्रयोगका गर्नाका कारण माछाको प्रजाति एबं संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा कमि आएको जानाकरी हालै त्यहाका स्थानीय अनुभबीहरुले अबगत गराएका थिए। बि। सं। २०६१र६२ ताका प्रतिकिलो रु। ४०० मा सांखे बजारमा बिक्रि हुने माछा आज भोलि सोहि परिमाणलाई रु। ८०० मा बिक्रि हुने गरेको स्थानीयले बताएका थिए। त्यो बेलामा एक छाक माछा संकलन गर्न बढीमा दुइ घन्टा लाग्थ्यो भने आज भोली सोहि परिमाणको माछा संकलन गर्न दिनभरी लाग्दछ। त्यस्तै, सुरौदि खोला किनारमा रहेका प्युरिदोभान, चवादी, कुर्लिङ, आमाडाडा लगायतका बस्तीका बासिन्दाको जिबिकोपार्जन अझै पनि माछासंग जोडिएको छ। शुक्लागण्डकी(१२, आमाडाडाका बर्ष ६३ का तोलबहादुर तामाङ अझै पनि जिबिकोपार्जनको लागि माछामा निर्भरछन्। जिउदो प्रती केजि १,००० हजार र सुकेको प्रती केजि ३,५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्।उनी भन्छन् ूपहिले जस्तो माछा अहिले पाउनै छाड्यो ।
पहिले दिनमै १५ देखि २० के।जिसम्म जाल हाने र माछा मारिन्थ्यो । अहिले दिन भरिमा मुश्किलले २,३ केजि पाउछ। त्यही पनि हिउदको समयमा त झन गाह्रो छ।ू स्थानीयकाअनुसार क्याङ्दी तथा सुरौदी नदीमा पाइने बुधुना, बाम, भोटि, कत्ले, असला प्रजातिका माछाहरु क्रमशस् लोप हुदै गएका छन्।
अत्याधिक मात्रामा माछाको संकलन तथा दोहन गर्ने प्रवृत्ती, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा मापदण्ड बिपरित स्थापित क्रषर उद्योगबाट उत्सर्जित फोहोरलाई सिधै नदीमा बिसर्जन गर्ने प्रचलन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अब्यस्वस्थित उत्खनन तथा संकलनका कारण माछाको बासस्थानमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाब, र माछा मार्ने परम्परागत प्रबिधि तथा अभ्यास नासिदै जानुका कारण माछा उत्पादन तथा प्रजातिमा ह्रास हुँदै गएको छ। सिमसार र जिबिको पार्जनको बिचको अन्तर संबन्धको बारेमा जनमानसमा यथेस्ट जानकारी नहुनुको कारणले समेत माछाको संख्या तथा उत्पादकत्वमा कमि आउदै गएको छ। यी नदीहरुमा परापुर्बकालदेखि प्रचलनमा रहेको माछा मार्ने दिगो बिधि तथा पद्दति बिस्थापित हुँदै गएको छ। हालका दिनहरुमा जलारी, अत्याधिक रासायनिक मल तथा बिषादी, बम र बिद्धुतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुका कारण माछाको संख्यामा गिरावट आएको हो। सिंचाई प्रयोजनको लागि बनाइएका बाँधहरु माछाले प्रजनन प्रक्रिया पुरा गर्न तलमाथि ओहोर दोहोर गर्नको लागि असहज हुने खालका छन्। बाधको कारण माछाहरु प्रजनन चक्र पुरा गर्न नपाउदा यिनीहरुको प्रजनन क्षमतामा कमि आएको छ। नदि तटीय क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा रहेको अव्यस्थित सहरीकरण र त्यसबाट निस्कास नहुने फोहोरहरु सिधै नदीहरुमा बिसर्जन गर्ने प्रबृत्तिले समेत माछाको संख्यामा गिरावट आएको छ। नदि तटीय क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी स्थापना गरिएका क्रषर उद्योगहरुबाट निस्कासन भएका हानिकारक रसायनहरु प्रसोधन नगरी नदीमा बिसर्जन गर्ने प्रचलनका कारणले समेत नदि प्रणालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाब पर्न गएको छ।
ढुंगा, गिट्टी र वालुवा पूर्वाधार विकासको लागि अत्याबश्यक कच्चापदार्थ हुन्, त्यस कारण यसको दिगो संकलन तथा उत्खन नहुनु आबश्यक छ। तर यी सामाग्रीहरुको अब्यस्वस्थित उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीको कारणले माछाको बास स्थानमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ। नदीको प्राकृतिक वहाबलाई कायम राख्न सहज हुने गरि वातावरणीय अध्ययनको आधारमा निर्दिस्ट स्थान, समय, प्रबिधि तथा परिणाम निकाल्दा यसबाट तात्कालिन रुपमा नदि तटीय क्षेत्रका खेतियोग्य जमिन तथा नदिको पारिस्थिकीय प्रणाली कायम गर्न मद्दत पुग्दछ भने दिर्घकालिन रुपमा युवालाई रोजगारी एबं नगरपालिकाको राजश्व वृद्धिमा योगदान पुग्दछ।
नेपालको कृषि विकास रणनीति ९२०७२–२०९२० ले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ। रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिहरु मादिंदै आएको अनुदानको कारण यसको अधिक प्रयोगले गर्दा कृषि भुमीबाट उत्सर्जित रसायन नदीमा मिसिन गई माछाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परि माछाको संख्या घट्दै गएको स्थानीयको भनाई पाइन्छ। सहर केन्द्रित बसाइसराइ, अव्यवस्थित बस्ति बिकास, नदि तटीय क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दो जनसंख्या र उनीहरुको लागि पुर्बधारको दिन प्रतिदिन बढ्दो मागका कारण पनि नदीमा निर्भरता दिनप्रति दिन बढेको अवस्था छ। त्यसै गरेर सरकारले कृषि उत्पादनमा जोड दिएको कारण सार्बजनिक जग्गा तथा बन क्षेत्रहरु प्रतक्ष्य वा परोक्ष्य रुपमा कृषि भुमिमा परिणत हुँदै गएका छन्। सिचाईको लागि बाँधको डिजाइन गर्दा यसबाट माछामा पर्न जाने प्रभावलाई ध्यान दिएको जस्ता नीतिगत समस्याले समेत माछाको संख्यामा गिरावट आएको छ। कम्पोस्ट मल ररासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग, माटो परीक्षण सेवा, तालिम तथा प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रमहरू नियमित हुन नसक्नु, जल तथा जैविक विविधतालाई प्रश्रय दिने खालका नीति निर्माण नहुनु, र जनतामा नदि तथा सिमसारको पर्यावरणीय महत्वको बारेमा यथेस्ट सुचना नहुनुको कारण अप्रतक्ष्य रुपमा माछाको प्रजाती तथा उत्पादनमा गिरावट आउदै गएको छ।
माछा पालनलाई नगरपालिकाको दिगो आय(आर्जनको महत्वपूर्ण विकल्पका रुपमा अगाडी बढाउन सक्ने सम्भावना छ। नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीलाई अध्ययनको आधारमा नियमन गर्नु जरुरि छ। नदि प्रणालीका स्वास्थ्यस्थिति कायम राख्दै नदिको माथिल्लो तटको प्रभावकारी संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा जलचरको लागि उपयुक्त बासस्थान बनाउन सकिन्छ। यसबाट नदीमा आश्रित कयौं मानिसहरुको जीविकोपार्जनमा टेवा दिन सकिन्छर अन्ततस् उनीहरुकै सहयोगमा नदि संरक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यसको लागि आबश्यक नीति, संस्थागत संरचना, मानब संसाधन र कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध तवरमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। नीतिगत तहमामा छापालनलाई प्रश्रय दिने तरिकाले बृह्तगुरुयोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु आबश्यक छ। नदीका जलाधारलाई व्यवस्थापन इकाईमा नि सोहि अनुसारको व्यवस्थापन तथा शासन व्यवस्था अबलम्बन गर्नु पर्दछ। नदीको प्राकृतिक बहाबलाई कायम गर्ने गरि बैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन नगर्ने गर्नु पर्दछ र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण ९क्ष्भ्भ्० लाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्दछ।
त्यसै गरेर संस्थागत संरचना सुधार अन्तर्गत जलाधारमाआधारित कम्तिमा दुइवटा – क्याङ्दी र सुरौदी नदिको लागि छुट्टा छुट्टै समुदायमा आधारित संरक्षण समिति बनाई तिनीहरुलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गर्नु पर्दछ। जलधारको संरक्षण र उपयोगका लागि समितिका माध्यमबाट विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। नदि आसपासका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति समेतको सहकार्यमा संरक्षण गर्ने गर्नुपर्दछ। नगरपालिकाले क्याङ्दी र सुरौदी खोलामा माछा प्रजाति तथा तिनीहरुको अवस्था, र संरक्षण तथा दिगो उपयोगको सुनिस्चितता संभावना तथा चुनौतीका बारेमा अध्ययन गरि सोको आधारमा एकीकृत जलाधार संरक्षण योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ।
