दुलेगौंडा । तालडाँडा दादरको पाखा तथा कसेरी सामुदायिक वन र सव डिभिजन वन कार्यालय बेलचौताराले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि बनाएको टहरा भत्काएको छ । बिहीबार शुक्लागण्डकी नगरपालिका ३ मा तालडाँडा दादरकोपाखा क्षेत्रमा सुकम्वासीको नाममा बस्ती बढ्न थाले पछि उपभोक्ता समिति र वन कार्यालयले संयुक्त रुपमा टहरा भत्काएको हो ।
सुकम्वासी मिलेर वन छेवौमा टहरा बनाएर बस्न पाईन्छ भन्ने थाहा पाएर वन छेवौमा बस्न आएको सर्मिला विकले बताईन । ‘हाम्रो घर पनि छैन् । भाडा तिरेर बस्न पनि सकिदैन । खान लगाउन पनि कति गाह्रो छ । श्रीमानको कमाई थोरै छ । काम कहिले हुन्छ कहिले हुदैन । छोरा छोरी बिरामी हुदाँ उपचार गर्न दुनियाँको घरघर पैसा माग्दै हिड्न पर्छ’, उनले भनिन् ‘हिजोदेखि खार्न थालेको बस्नै पाईए । यहाँ बस्न पाईन्छ भनेर आश गरेर आएको । कोठा भाडा जोगिए पनि छोरा छोरी पढाउन पाईन्छ कि भनेर ।’
सुकम्बासी हुँ भन्दै वन छेवौमा घर बनाउन आएकी विष्णु विकले घर भत्काईदिएपछि आफुहरु बिचल्ली भएको बताईन् । ‘मेरो लालपुर्जा पनि छैन् । वन छेवौमा फाडेर बस्दा खेरी सरहरु आएर सबै फालिदिनुभयो । अब मैले के गर्ने, छोराछोरी कहाँ लगेर राख्ने, मेरा छोराछोरी पढ्न नि दुख पाएर अलिकति कटेरो बनाएर बस्छु भन्दा खेरी सबै आएर फालिदिनुभयो’ उनले भनिन् ।
वस्नकै लागि वन छेवौमा टिनले बारेर बनाएको घर भत्काईदिएपछि आफ्नो बस्ने बास उठेको मञ्जु विश्वकमाले बताईन् । ‘कतै केही नभएर एस्तो ठाउँमा आएर बसेको थिए । बुढाले कमाएर कहिल्यै दिदैन, मैले कमाएको पैसाबाट मेरा दुईवटा छोरा छोरी पालेर बसेको थिए । अब अहिले के गर्ने हो ? कसो गर्ने हो ? कता जाने हो ? आफ्नो घरै छैन्’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ।
५ बर्ष अगाडीदेखी सोही ठाउँ बस्दै आएकी पार्वति परियारले किस्ता निकालेर घर बनाएको भत्काईदिएको बताईन् । आफ्नो बस्ने ठाउँ काही नरहेको हुदाँ वनको जग्गा भए पनि सरकारले आफुहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताईन् । ‘मैले भई नभई कति दुख गरेर, किस्ता निकालेर बल्ल तल्ल ब्लकको घर बनाएको थिए । आएर भत्काईदिनुभयो । आज म दुख पाउने छु, गरिब छु, आज मैले न्याय कतैबाट पाएको छैन्‘ , उनले भनिन् ‘यो सरकारको जग्गा भन्छन् । के सरकारको जनता हामी हैन् र ?, हामीले न्याय चाही पाउनै पर्छ । हामी नागरिक नै हौ । यो वनको जग्गा भए पनि हामीलाई न्याय गर्नुपर्छ ।’
सुकम्बासी हुँ भन्दैमा कुनै व्यक्तिले उचालेर वनको क्षेत्रमा बस्ती बसाउनु उचित नरहेको वन समितिका अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार वन समितिले माघ १६ गते वस्ती हटाउन अल्टीमेटम दिएको र त्यस बिचमा पनि बस्ती नहटेको हुदाँ टहरा भत्काएको हो । ‘वडाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले वन क्षेत्र जस्तो ठाउँमा सुकम्वासी हो भनेर राख्नु कानुनि रुपमा मैले उचित ठानिन । सुकम्वासी भएता पनि वडाध्यक्षको नाताले सुकम्बासी आयोगमा लगेर भिडाउनु प¥र्याे नि । तर वन क्षेत्र भित्र लगेर राख्नु त भएन’ उनले भने । उनका अनुसार करिब ३० घर बस्ने अवस्थामा रहेका थिए ।
आफु भुमिहिन हुँ भनेर शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्को अनुमति लिएर मानिसहरुले बस्ती बसालेका थिए । राज्यका नागरिकहरुलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाकी उपमेयर सविता रसाईलीसँग सहकार्य गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । उनका अनुसार उपभोक्ता समिति र वन कार्यालयले स्थानीय सरकारको अनुमति बिना गरिव दुखी जनताले बनाएको घर भत्काउनु गैर कानुनी रहेको छ । ‘राज्यले गाँस वास र कपासको सुनिश्चित गरेको खण्डमा स्थानीय निकायसंग, वडा र नगरसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्दा नियम संगत हुन्थ्यो । किस्ता निकालेर बनाउदै गरेको घर भत्काउनि, ट्वाईलेट भत्काउनि, टिन फ्याक्ने, यस्तो तरिकाले गरेको कार्य गैरकानुनी क्रियाकलाप हो’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
वन क्षेत्र भित्र वस्ती बसाउनु गैर कानुनि रहेको हुदाँ वस्ती विस्तारलाई रोकेको सवडिभिजन वन कार्यालय बेलचौताराका प्रमुख विनयबहादुर अधिकारीले बताए । वन अतिक्रमण भएको खण्डमा उपभोक्ता समितिले पनि हटाउन पाउने अधिकार रहेको हुदाँ समितिले गरेको कार्य सराहनीय रहेको बताए । ‘कुनै पनि वन क्षेत्र भित्र अतिक्रमण गर्नु गैर कानुनि नै हुन्छ । यसलाई चाही राज्यले बन्देज नै गरेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र उपभोक्ता समितिले बनको संरक्षण गर्नका लागि जुन कार्य गर्नु भयो यो सराहनीय छ ।’ वन ऐन २०४९ को दफा ४९ मा वन अतिक्रमण गर्न नपाईने र दफा ५० अनुसार अतिक्रमण गरे आवश्यकता अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।