(रासस) काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी)सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने भएको छ। संसद्मा छलफलका लागि प्रस्ताव लैजाने नेकपा एमालेका सांसद नाराबाजीमा व्यस्त थिए भने सोही दलका नेता भीम रावल विरोधमा जमेर मत राखेका थिए।
यद्यपि प्रतिनिधिसभामा उपस्थित बहुमत सांसद एमसिसी सम्झौताका पक्षमा उभिएपछि सम्झौता स्वीकृत भएको हो। एमसिसी सम्झौता इन्डो प्यासेफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग होइन र नेपालको संविधानभन्दा माथि रहन कदापि पनि सक्दैन भन्ने तथ्यलाई प्रतिनिधिसभाले घोषणा गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीले स्पष्ट पारेको छ।
आम जनमानसमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान खोज्दै त्यस विपरीत भएको वा गएको खण्डमा ३० दिनभित्र सूचना दिएर एकपक्षीय रूपमा एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नसमेत दलहरू तयार भएका छन्।
सरकारबाट हट्नुपरेपछि पछिल्लो ६ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार सङ्घीय संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ। संसद्लाई नियमित प्रक्रियामा लैजान प्रमुख प्रतिपक्षले लगातार अवरोध गरेपछि सत्तारूढ दलले मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका हुन्। त्यसलाई समेत पारित गरिएकाले आशङ्काहरू दूर भएका छन्।
संसद् पनि नचल्ने, गठबन्धन पनि बाँकी नरहने तथा दलहरूबीच सहमति पनि नहुने अवस्था आएपछि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सहमतिको विन्दु पहिल्याएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसद गगन थापाले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। एमसिसीमा कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रघाती बुँदा नभएको तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू नहुने उनको भनाइ थियो।
पछिल्ला १२ वर्षमा एमसिसी सम्झौता विभिन्न चरणमा नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्री संलग्न भएको तथ्य स्पष्टै छ। पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य स्रोतको आवश्यकता थियो नै। त्यसमाथि ऋण लिएर विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएको देशले अमेरिकाबाट अनुदान पाउँदैथियो। संसद्मा लैजानु नै नपर्ने करार सम्झौतालाई पूर्ववर्ती सरकारले सदनमा लगेको भन्दै राजनीतिक दलबीच मतभेद पनि थियो।
विसं २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा एमसिसी थ्रेसहोल्डमा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएपछि आजसम्म आइपुग्दा झन्डै १० वर्षपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ।
यसबीचमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो वा त्यो रूपमा एमसिसीमा जोडिएका छन्।
तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको कार्यकालमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्रालयले मागेको रायअनुसार संसद्मा लैजान तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई अनुमति दिएको थियो।
संसद्मा पेस भएको झन्डै दुई वर्ष आठ महिनापछि एमसिसी सम्झौता पारित छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा २०७६ असार ३१ गते सङ्घीय संसद्मा पेस भएको थियो।
पछिल्ला दिनमा एमसिसी पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद थियो, समान धारणा थिएन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई गठन भएको नेकपामा समेत यस विषयमा समान धारणा थिएन। सम्झौताबारे देखिएका जिज्ञासाको समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिएको थियो।
एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीति भएको खण्डमा खारेज गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ। त्यो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को नयाँ बानेश्वरमै बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्रीले पेस गरे। व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल भएपछि पुनः अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदाका लागि पनि बिहीबारदेखि राम्रै मिहिनेत गरिएको थियो।
असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सह(अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सरकारले प्रसारण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै एमसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई स्वीकार गरेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीको स्वामित्व रहनेछैन र लेखापरीक्षण महालेखापरीषकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जनदबाब नभएको भए यतिसम्म पनि नहुने माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवको भनाइ छ। उनले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी गठबन्धनका नेताका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
प्रतिनिधिसभाले एमसिसी सम्झौता सामरिक हिन्द प्रशान्त रणनीति वा सैन्य गठबन्धनमा नभएको नेपालको संविधानभन्दा माथि रहन नसक्ने विषयलाई सांसदहरूले सकारात्मक भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिए।
राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत आज पुनः अभिव्यक्त भएको छ। अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबै नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। “सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गतल सम्झौता गर्दैन”, उनले भने।
नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसीलाई विकास परियोजनाका रुपमा लागू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी सम्झौता संसद्मा पारित भएसँगै अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ।
तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका छन्। नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसीले करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ।
त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब रु १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ। यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ।
त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ। यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चिततासमेत हुनेछ। त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत् उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ।
हालको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को निमय २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसद्समक्ष पेस गरेका थिए। ।
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो। एमसिसीको हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ।
एमसिसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटौँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरघरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्ग आवश्यक पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ।
सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ। त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको छ। जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोड्न पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने मत जबर्जस्ती रुपमा स्थापित छ।
