दुलेगौंडा । स्थानीय स्तरमा भएका विवाद स्थानीय स्तरमा नै समाधान गर्न शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएको छ । नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले मात्रै सबै बिवाद एकैपटक गहिरिएर अध्ययन गरि समाधान गर्न असहज भएपछि वडामा नै विवाद समाधान गराउनका लागि मेलमिलाप कर्तालाई तालिम दिईएको हो ।
आजबाट दुलेगौंडा स्थित होटल मिट टाउनमा ८ दिने आवसिय तालिम सुरु भएको छ । तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उपमेयर एवम् न्यायिक समिति संयोजक सबिता रसाईलिले दुबै पक्षको जित हुने गरेर विवाध समाधान गराउन मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएको बताईन् । उनले तालिममा सहभागिहरुलाई के पाईन्छ भनेर भन्दा पनि के सिक्न सकिन्छ र मैले समाज परिर्वतन गराउन के भुमिका निर्वाह गर्न सक्छु भनेर लागि पर्न आग्रह गरिन । उप–मेयर रसाईलिका अनुसार मेलमिलापकर्ताले स्थानीय विवाद स्थानीय स्तरमा नै समाधान गरे बापत मेलमिलापकर्तालाई एक हजार रुपौया दिने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै न्यायिक समिति सदस्य थमन आलेले नगरपालिकाले भौतिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासले मात्रै समग्र नगरको विकास नहुने हुदाँ न्यायको क्षेत्रमा पनि प्रगति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार तालिममा सहभागिहरुले दुबै पक्षको जित हुने गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ ।
गरिब र निमुखा जनताले पनि न्याय पाओस भन्ने हेतुले तालिमको आयोजना गरिएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सुचना अधिकारी लक्ष्मण लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाले सबै वडामा न्यायको सुनिश्चितता गराउनका निम्ति ११ लाख रुपौया बजेट विनियोजन गरिएको र सोही अनुसार कार्यक्रम संञ्चालन भएको हो ।
आज शुक्लागण्डकी मेलमिलाप समितिका अध्यक्ष राजन रिमालको सभापतित्वमा दोस्रो चरणको तालिमको सुरु भएको छ । यस चरणमा शुक्लागण्की नगरपालिका ८ देखी १२ सम्मका वडाहरुका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरि तालिम दिने रिमालले बताएका छन् ।
शुक्लागण्डकी मेलमिलाप समिति दुलेगौंडाको प्राविधिक सहयोगमा न्यायिक समिति शुक्लागण्डकीले आयोजना गरेको ४८ घण्टे तालिमको उद्घाटन शत्रमा वडानंम्बर ८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मी, वडा नंम्बर १२ का वडाध्यक्ष मनराज गुरुङ, मेलमिलाप समितिका सचिालय सदस्य घनश्याम भट्टराई, प्रशाशन शाखा प्रमुख लक्ष्मण लम्साल, केन्द्रिय मेलमिलाप परिषदका सदस्य दुर्गाबाहादुर महत लगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ तथा मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० अनुसार न्याय सम्पादन गर्दछन् ।
