दुलेगौंडा। भुमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि चार किल्ला खुलाई बर्गिकरण नगरेसम्म बन्धक राख्न नपाइने ब्यबस्था गरेको छ।
बर्गिकरण नगरिएको जग्गा बैंक तथा बित्तिय संस्थामा धितो बन्धकका रुपमा राख्न नपाइने भएको छ । मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने कार्य बन्द गरे संगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराईने कर्जा बन्द भएको छ । यसबाट आम नागरिकमा ठुलो असर पर्ने पक्का छ ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मातहतका निकायहरु राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न रोक्न निर्देशन दिएको छ । भूमि मन्त्रालयको १२ बुदे निर्देशनमा भनिएको छ “बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैह्रकृषि भनेर वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ ।”
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म स्थानीय भूउपयोग परिषदले नयाँ नियमावली बमोजिम कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । भूमि मन्त्रालयको यहि निर्देशनलाई देखाएर मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नगरीएको जग्गा रोक्का गर्न नमानेपटि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिन बन्द गराएका हुन् ।
Hi