दुलेगौंडा । गत वैशाख १५ गते शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सरूवा हुन चाहाने शिक्षककाे निवेदन बिना शिक्षक सरूवा गरेकाे थियाे । ऐन, कानुन र विधी बिना हचुवाको भरमा सरुवा गरिएको भन्दै जेठ १ गते ६ जना शिक्षकले र जेठ ९ गते १३ जना शिक्षकले उच्च अदालत पाेखरामा मुद्दा दायर गरेका थिए । मंगलबार उच्च अदालत पोखराले नगरपालिकाले गरेको निर्णय बदर गरेको छ ।
शिक्षा एन २०२८ र शिक्षम नियममवली २०५९ बाझिएकाे हुदा पालिकाकाे नियम अमान्य हुने भन्दै अदालतले शिक्षक सरूवाकाे निर्णय वदर गरेको हाे । नगर कार्यपालिकाकाे निर्णयमा सरूवा भइ जान चाहाने र सरूवा भइ आउन चहाने अवस्थामा सरूवा गर्ने भनेर निर्णय गरे पनि व्यवहारीक रूपमा भने शिक्षककाे सहमतिबिना सरूवा गराएको थियाे । यसले गर्दा नगरपालिकाकाे निर्णय विरूद्ध शिक्षककाे जित भएको छ ।
शिक्षकलाई दुख दिने नियतिले नगरपालिकाले निर्णय लिएकाे हुदाँ आफुहरूले मुद्दा लड्नुपरेकाे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन शुक्लागण्डकीका अध्यक्ष बोधराज ढकालले बताए । साथै नियम र विधान अनुसार सरूवा वदर गरेको भन्दै सम्मानित अदालतलाई धन्यवाद दिए । उनका अनुसार नगरले गरेको सरूवाले ४३ जना शिक्षकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । अदालतकाे निर्णय अनुसार आफुहरूले अहिले जुन ठाउँबाट अध्यापन गराएको छ त्यही ठाउमा रहने भएको छ ।
शिक्षकहरुकोतर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवोदी, विपक्षिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकोतर्फबाट उच्च सरकारी वकिलयको कार्याल पोखराका उपन्यायधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी तथा दयाराम गौतमले बहस गरेका थिए ।
